मधेस प्रदेश सरकारको लगानीमा जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–५ बकुलियामा निर्माण गरिएका आधा दर्जन सामुदायिक भवन वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।
स्थानीय आवश्यकता अध्ययन नगरी निर्माण सुरु गरिएका यी संरचनाहरू बजेट अभाव, योजना कमजोर कार्यान्वयन र समन्वय अभावका कारण प्रयोगविहीन बनेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि निर्माण सुरु गरिएका दलित तथा जनजाति भवन, धर्मशाला, विवाहमण्डप र क्लब घरहरू २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको लागतमा सुरु गरिएको थियो । तर अधिकांश भवनको काम अधुरै छ—कतै जग मात्रै बनेको छ भने कतै छत ढलानपछि काम रोकिएको छ । केही संरचना निर्माण सम्पन्न भए पनि शौचालय, खानेपानी र विद्युत् जस्ता आधारभूत सुविधा नहुँदा उपयोगमा आउन सकेका छैनन् ।
स्थानीयवासी प्रमोद चौधरीका अनुसार एउटै टोलमा चार–पाँचवटा भवन बनाउनुको सट्टा एउटै व्यवस्थित सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको भए दीर्घकालीन उपयोग हुने थियो । “आवश्यकता नै नहेरी भवन बनाइयो, अहिले सबै अलपत्र रहेकाे उनकाे भनाइ छ ।
स्थानीय नरेश रामले पनि यस्ता योजनाले गाउँको वास्तविक समस्या समाधान नगरेको बताए । उनका अनुसार गाउँमा अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको अभाव छ । “गरिबका बालबालिका विद्यालय जान सकिरहेका छैनन्, उपचार नपाएर अकाल मै ज्यान गुमाउने अवस्था छ,” “यस्ता भवनभन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी भएको भए राम्रो हुने नरेश रामले बताए ।”
वडा नम्बर ५ मा करिब २ हजार ५ सय ६८ मतदाता र १ हजार १ सय ५० घरधुरी रहेका छन्, जसमध्ये २ सय ५० भन्दा बढी दलित परिवार रहेका छन् । विपन्न समुदायको संख्या उच्च रहेको यस क्षेत्रमा आधारभूत सेवा–सुविधा अभाव कै कारण जीवनस्तर कमजोर रहेको स्थानीय बताउँछन् । दलित उपभोक्ता भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष इन्दल हजराका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट आएपछि समय मै काम गर्न नसकिएको हो । “समय मै बजेट आएको भए काम सकिन्थ्यो,” उनले भने, “स्थानीय तहबाट पनि अपेक्षित सहयोग नपाउँदा समस्या बढेकाे हाे ।”
हालका वडाध्यक्ष दीपेन्द्र चौधरीले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसके पनि संरचनाहरू उपयोगमा आउन नसक्नु दुःखद रहेको बताए । यस वर्ष पालिकाबाट बजेट व्यवस्थापन सम्भव छैन, आगामी वर्षका लागि पहल गर्ने उनले बताए । निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य सुन्दर विकले विगतमा साना–साना योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने राजनीतिक दबाब रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुवात मै काम सुरु गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए ।
बहुवर्षीय योजना प्रणाली अपनाई समयमै बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारी उपयोग सम्भव हुन सक्छ । अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेका भवनहरू समय मै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ ।
अन्यथा करोडौँको लगानी बालुवामा पानी हुने स्थानीयको चिन्ता रहेकाे छ । साभार : शारदा पाेखरेल, बारा
-1772177803.jpg)
